इनाम, वतन जमिनींवरील बांधकामे होणार नियमित!

 इनाम, वतन जमिनींवरील बांधकामे होणार नियमित!भोगवटादार वर्ग-2 मधील नव्या अटींसह दिलेल्या इनाम व वतन जमिनींवरील बिगरशेती बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित केली जाणार आहेत.

त्यासाठीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, महार वतन व देवस्थान जमिनींसाठी हा निर्णय लागू असणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानुसार सध्याच्या बाजारमूल्याच्या 75 टक्क्यांऐवजी केवळ 25 टक्के शुल्क लाभार्थीला अदा करावे लागणार आहे. त्यानंतरच अशा जमिनींवरील गुंठेवारी विकास नियमितीकरणास मंजुरी दिली जाईल. राज्यात विविध इनाम जमिनींवर अनधिकृतपणे घरे बांधण्यात आली आहेत. हजारो एकर जमिनींवर  गुंठेवारी पद्धतीने व्यवहार झाले आहेत. त्यावरही अनधिकृतपणे बिगरशेती बांधकामे करण्यात आली आहेत. ही गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी महार वतन आणि देवस्थान जमिनी वगळता इतर इनाम व वतन जमिनींसाठी राज्य सरकारने योजना जाहीर केली होती. या योजनेत भरावे लागणारे मूल्य जास्त असल्याने यापूर्वी त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे  सवलतीत वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करताना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रकमेबरोबरच संबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या 75 टक्के रक्‍कम यापूर्वी शासनाकडे भरावी लागत होती. या रकमेत आता मोठी कपात करण्यात आली आहे. नियमितीकरण शुल्कात 50% कपातसध्याच्या बाजारमूल्याच्या 75 टक्क्यांऐवजी केवळ 25 टक्के शुल्क आकारून व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करून अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल. त्यात देवस्थान जमीन व महार वतन जमिनींचा समावेश नाही. मात्र, पाटील, कुलकर्णी, देशपांडे आदी वतन व इनाम जमिनींचा समावेश आहे.