‘शक्तिपीठ’साठी भूसंपादन करा, अडचण येईल तिथे पोलिस बंदोबस्त घ्या; शासनाचे आदेश

‘शक्तिपीठ’साठी भूसंपादन करा, अडचण येईल तिथे पोलिस बंदोबस्त घ्या; शासनाचे आदेश

मोजणीला अधिकारी आल्यास झाडाला बांधणार : दिगंबर कांबळे

शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन दोन महिन्यात पूर्ण करून अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. 

त्यानुसार सांगली जिल्हा प्रशासनानेही प्रांताधिकाऱ्यांना तातडीने मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना दिली आहे.

भूसंपादनात शेतकऱ्यांचा अडथळा आल्यास पोलिस बंदोबस्त घेण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत, अशी माहिती शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी दिली.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी राज्यातील १२ जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, 

भूसंपादन अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेऊन शक्तिपीठच्या कामाला गती देण्याची सूचना दिली होती. त्यानंतर लगेच जिल्हा प्रशासनाकडूनही शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन 

संपादनासाठी हालचाली सुरू आहेत, असे दिगंबर कांबळे यांनी सांगितले.कांबळे म्हणाले, जिल्हाधिकारी यांनीही प्रांताधिकारी यांना शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन 

आणि मोजणी करून घेणेबाबत सूचना दिल्या आहेत. भूसंपादन करून मोजणीचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा.तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून 

दोन दिवसात मोजणीसाठी लागणारे शुल्क निश्चित करून संबंधीतांकडे भरावे.उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी सदर प्रकल्पाच्या संयुक्त मोजणीसाठी प्रकल्पाच्या 

मोजणीच्या ठिकाणी काही अडचणी निर्माण झाल्यास पोलिस संरक्षण घ्यावे. संयुक्त मोजणी अहवाल तयार करून संबंधित भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे गरजेचे आहे.

प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पाच्या कामकाजाकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता लागल्यास नियुक्त करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.मोजणीला अधिकारी आल्यास झाडाला बांधणार : दिगंबर कांबळे

दडपशाही पध्दतीने महामार्ग शेतकऱ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. म्हणूनच शासनाला जशास तसे उत्तर देण्यात येणार आहे. 

मोजणीला शेतात अधिकारी, कर्मचारी आल्यास त्यांना झाडाला बांधून ठेवण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमिनी घेऊन देणार नाही.

शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या हरकतीवर सुनावणी न घेता कायदा हातात घेऊन शासन काम करणार असेल तर आम्हालाही कायदा हातात घ्यावा लागेल, असा इशारा दिगंबर कांबळे यांनी दिला.