मुख्यमंत्री, मंत्रीदेखील आता येणार लोकायुक्तांच्या कक्षेत; विधान परिषदेत विधेयक मंजूर; थेट कारवाईचे अधिकार

 मुख्यमंत्री, मंत्रीदेखील आता येणार लोकायुक्तांच्या कक्षेत; विधान परिषदेत विधेयक मंजूर; थेट कारवाईचे अधिकार 

लोकायुक्तांना जुन्या कायद्यानुसार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत थेट कारवाईचा अधिकार नव्हता. मात्र, आता लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसोबतच अगदी मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा इतर लोकप्रतिनिधींवर कारवाईचा अधिकारदेखील मिळणार आहे.

मागील वर्षी विधानसभेत मंजूर झालेल्या लोकायुक्त विधेयकाला शुक्रवारी विधान परिषदेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक तरतुदींचा समावेश झाला आहे.

केंद्राच्या कायद्याच्या धर्तीवरच या लोकायुक्त कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आता लोकायुक्तांना संबंधित दोषींवर थेट कारवाई करता येणार आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप, सचिन अहिर यांनी काही सूचना दिल्या. त्यानंतर सभागृहाने एकमताने मंजूर केले.

 मुख्यमंत्री शिंदे यांचा अण्णा हजारे यांच्याशी फोनवरून संवाद लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा

 हजारे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधून त्यांना ही बातमी दिली. यावेळी हे विधेयक संमत केल्याबद्दल अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले.

लोकायुक्तांना चौकशीसाठी घ्यावी लागणार परवानगी कुठल्याही लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्याविरोधात चौकशीसाठी लोकायुक्तांना सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापतींची परवानगी घ्यावी लागेल. 

एखाद्या मंत्र्याविरोधात तक्रार आली तर राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांविरोधात तक्रार आली तर सभागृहाची परवानगी घ्यावी लागेल.

अण्णा हजारेंच्या मंजुरीनंतरच मसुदा तयार

• महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा व्हावा यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते व त्यानंतर एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली होती. 

त्यात अण्णा हजारे देखील होते. अण्णांच्या मंजुरीनंतर तयार झालेला मसुदा विधेयकाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला होता.

 विधानसभेत ते मंजूर झाले होते. त्यानंतर सुधारणेसाठी संयुक्त समिती गठित करण्यात आली होती. लोकायुक्तांची निवड पारदर्शक पद्धतीनेच लोकायुक्तांच्या निवडीत पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे.

 निवड समितीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असेल,